आठौँ पटक म्याद थप भइसक्दा समेत धरहराको पुनर्निमाणको काम नसकिएपछि फेरि समय थप्ने तयारी भइरहेको सहरी विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्। आठौँ पटक थप गरिएको म्याद कार्तिक २८ गते सकिएको छ।

"अधिकांश काम सकिए पनि केही प्राविधिकसहित, मर्मतसम्भार र सरसफाइसहितका सानातिना कामहरू बाँकी छन्," मन्त्रालयको भवन विभागअन्तर्गत भूकम्पप्रभावित संरचनाहरूको पुनर्निर्माणसम्बन्धी काम हेर्दै आएका झपट विकले बीबीसीसँग भने, "त्यसका लागि उनीहरूले चैत महिनासम्मको समय मागेर निवेदन दिएका छन्। आवश्यक कागजात पेस भएपछि त्यो हेरेर म्याद थप्छौँ।"

विसं २०७५ मा जीआईईटीसी रमण जेभीले दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी धरहराको ठेक्का पाएको थियो। पहिलो ठेक्का ३ अर्ब ८ करोड ११ लाख रुपैयाँ (मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक) रहेकोमा अहिले त्यो संशोधन भएर ३ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

धरहरा: पुनर्निर्माण कि नवनिर्माण?

धरहराको निहुँमा बालेन र सरकारबीच विवाद, समाधान गर्ने उपाय के हो

"मूल संरचना गत वर्ष नै हस्तान्तरण गरिसकेका थियौँ। पछि थप भएका कामहरूका निम्ति थोरै समय थपिदिन अनुरोध गरेका हौँ," उक्त निर्माण कम्पनीका आधिकारिक प्रतिनिधि पवन महतोले भने, "चैतसम्ममा बाँकी सबै काम सक्ने हाम्रो योजना छ।"

मन्त्रालयले भने काम पूरा नहुँदै अस्थायी प्रबन्ध गरेर गतवर्षबाटै धरहरा सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ।

"सुरक्षाका र आवश्यक सुविधा पूरा नहुँदै पार्किङ सुरु गरियो," नेपाल सरकारका पूर्वसचिव तथा पूर्वाधारविज्ञ किशोर थापा भन्छन्, "माथि चढ्ने व्यवस्थामा पनि सुरक्षाको स्तर पुगेको देखिँदैन तर बन्द गरेर राख्नुभन्दा मानिसहरूले उपयोग गरून् भनेर खोलिएको होला।"

तात्कालिक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चार वर्षअघि धरहराको उद्घाटन गरेका थिए। काम नसकिँदै उद्घाटन गरिएको भन्दै त्यतिखेर उनको आलोचना पनि भएको थियो।

केके काम बाँकी छन्

परियोजना विवरणअनुसार अहिलेसम्म ८८ प्रतिशत काम पूरा भएको भवन विभागका विक बताउँछन्।

"धरहरा हाताभित्रको 'मिन्ट' सङ्ग्राहलयतर्फ केही काम बाँकी छ। भूमिगत पार्किङहरूमा प्रकास व्यवस्थापनको काम पनि बाँकी छ," उनले भने, "भत्किएको पुरानो धरहराको संरक्षणतर्फ पनि केही काम बाँकी छन् भने सुन्धाराको सरसफाइ र मर्मतजस्ता काम पनि बाँकी नै छन्।"

आवश्यक सबै जग्गा प्राप्त नभईकन परियोजना सुरु भएकाले काममा ढिलाइ भएको देखिएको विक बताउँछन्। "त्यहाँ सरकारीसहितका भवनहरू पनि थिए, तिनलाई अधिग्रहण गर्न र भत्काउन पनि केही समय लागेको देखिन्छ।"

निर्माण कम्पनीका महतो अगावैबाट भवनसहितका संरचना भएका स्थानमा काम गर्नु खाली जमिनमा काम गरे जस्तो नहुने भन्दै आफ्नो पक्षको प्रतिरक्षा गर्छन्। "परियोजनाको क्षेत्रफल अहिले ४२ रोपनी छ तर सुरुमा हामीले पाएको दुई वर्षको समय सकिँदासम्म हामीले केवल ६ रोपनी पाएका थियौँ।"

आन्दोलनकारीहरूले आगो लगाएको सिंहदरबारमा कति क्षति, पुनर्निर्माण कसरी होला?

आगजनीमा परेका भवनहरूको अवस्था कस्तो? प्रारम्भिक क्षति आकलनले देखाएको डरलाग्दो तस्बिर

उनका अनुसार धरहरामा अहिले पनि मुख्य विद्युतीय 'कन्ट्रोल प्यानल' जडान गर्नै बाँकी छ।

"त्यो जडान नभइसकेकाले गर्दा कहिलेकाहीँ धरहरा चढ्न जानेहरू लिफ्टमा अड्किएका खबरहरू आइराख्छन्। हामी खरिदका निम्ति कार्यादेश नपाएर अड्किएका हौँ।"

"हामीलाई चैत्रसम्मको समय पनि चाहिँदैनथ्यो तर हालैको आन्दोलनमा हाम्रा क्लाइन्टको कार्यालय जल्न पुग्यो र हामीसँग सम्बन्धित कागजात पनि केही बचेनन्।"

संरचनाविज्ञ थापा निर्माण कम्पनीले सर्तअनुसार काम नगर्नुमा उसको व्यवस्थापकीय कमजोरी पनि झल्किने तर उक्त परियोजनामा धेरै स्थानीय अवरोधहरू पनि देखा परेका बताउँछन्।

"त्यसले गर्दा निर्माण कम्पनीले पनि ढुक्कसँग काम गर्न पाएन र आयोजना व्यवस्थापनलाई पनि गाह्रो पर्‍यो जसले गर्दा ढिलाइ भएको छ। त्यसो हुँदा लागत बढ्छ भने न नगरवासीले समयमै उक्त संरचनाको लाभ लिन पनि पाएनन्।"

"सुरुमा धरहरा ठड्याउने भन्ने किसिमले मात्रै काम सुरु भयो तर पछि त्यहाँ सुन्धारा, सङ्ग्राहलयजस्ता अन्य गम्भीर प्रकृतिका कुराहरू पनि जोडिन पुगे।"

यद्यपि मन्त्रालयका अधिकारीहरूले थप्न लागिएको म्याद नै अन्तिम हुने दाबी गर्दै आएका छन्।

अस्थायी प्रबन्ध

धरहरामा अहिले सर्वसाधारणका निम्ति खुला छ।

मन्त्रालयले नै टिकट बिक्री गर्दै व्यवस्थापनको काम आफैँ हेर्दै आएको छ। धरहरा चढ्न प्रतिव्यक्ति २०० रुपैयाँ लाग्छ भने विद्यार्थी र ज्येष्ठ नागरिकले आधा रकम छुट पाउँछन्।

त्यस्तै त्यहाँको तीनतले पार्किङमध्ये एउटा तला सञ्चालनमा छ।

यो एक वर्षमा टिकट बिक्रीबाट आठ करोड रुपैयाँ सङ्कलन भएको अधिकारीहरू बताउँछन्। "उक्त रकम सोझै सरकारी राजस्वमा दाखिला हुन्छ," मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद मैनाली बताउँछन्।

यद्यपि उनका अनुसार यो नै स्थायी प्रबन्ध भने हैन।

भूकम्पले बिथोलेको काठमाण्डू उपत्यका : तस्बिरमा पहिले र अहिले

नेपालका बस्ती 'अझै भूकम्पको जोखिममा', बलियो घर बनाउने 'सजिलो उपाय'

त्यसो त धरहराको सञ्चालन र व्यवस्थापनका निम्ति काठमाण्डू महानगरले समेत पटकपटक चासो देखाएको थियो।

"हामीले मन्त्रालयलाई पत्राचार पनि गरेका थियौँ तर हामीलाई दिइएन। उहाँहरूले नै काम थालिसकेपछि खासै छलफल अघि बढ्ने कुरा पनि भएन," महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले भने, "हामीले त्यो नि:शुल्क हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेका थियौँ।"

संरचनाविज्ञ थापा यस्ता संरचनाहरू सङ्घीय सरकारले व्यवस्थापन गरेर साध्य नहुने तर्क गर्छन्।

"बजेटका हिसाबले सङ्घीय सरकारले बनाए पनि सञ्चालनको जिम्मेवारी महानगरलाई दिँदा उचित हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि त्यो व्यवस्थित हुन्छ र मर्मतसम्भार पनि उसैले गर्छ।"

सरकारको योजना अर्कै

मन्त्रालयका प्रवक्ता मैनाली उक्त संरचना चाँडै नै 'विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समिति'लाई हस्तान्तरण हुने बताउँछन्।

"सरकारले धरहरासहितका छवटा विशिष्ट संरचना हेर्ने गरी समिति गठन गरिसकेको छ र त्यसको कार्यविधि पनि बनिसकेको छ," उनले भने।

"धरहराको निर्माणको शत प्रतिशत काम सकिएपछि भवन विभागले त्यो समितिलाई हस्तान्तरण गर्छ। त्यस्ता संरचनामा बानेश्वरको बीआईसीसी, गोदावरीको सनराइज सभागृह, झापाको व्यावसायिक कम्प्लेक्स र बुटवलको सभागृहलगायत पर्छन्।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।