कानुन दिवस | Hamro Patro

सर्वोच्च अदालतले बार्षिक रुपमा मनाउने कानुन दिवस सम्बन्धि कार्यक्रममा कानुन व्यवसायीहरुले भने २०३१ साल वैशाख २६ गतेदेखि मात्रै सहभागीता जनाएका थिए । हुन त नेपालको संवैधानिक न्यायिक स्वतन्त्रतामा बेलाबेलामा प्रश्न खडा हुँदै आएको छ । प्रजातन्त्रको अभ्यास भइरहेको समयमा समेत एउटै व्यक्ति कार्यपालिका र न्यायपालिकाको प्रमुख भएको इतिहास छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्म विपरित तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई कार्यपालिका प्रमुखको समेत जिम्मेवारी दिंदा न्यायिक स्वतन्त्रताको प्रश्न उब्जिएको थियो । खिलराज रेग्मी सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश बहाल रहेकै बेला संवैधानिक बाधा अड्काऊ फुकाउ भन्दै प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा २०६९ फागुन ३० गते अन्तरिम चुनावी मन्त्रीपरिषद्को अध्यक्ष बनाइएको थियो । २०६४ सालमा निर्वाचित संविधानसभाले नयाँ संविधान बनाउन नसक्दा अन्योगग्रस्त बनेको राजनीतिसँगै रेग्मीको उक्त नियुक्तिले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणामा समेत अर्को नयाँ अन्यौलता पैदा गरेको थियो । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरित यसरी एउटै व्यक्ति दुई प्रमुख अंगको प्रमुख भएपछि नेपाल बार एशोसिएसनले त्यसको बिरोध जनाएको थियो । कानुन कार्यन्वयन गर्ने अदालतनै स्वतन्त्र नभए मानव अधिकार सम्मान र विधिको शासन नहुने कानुन व्यवसायीले धारणा राखेका थिए । 

कानुनको प्रभावकारी कार्यन्वयनका लागि मुद्दाहरुको कारवाही र फैसला कार्यन्वयनमा हुने गरेको ढिलाई पनि नेपालको न्याय क्षेत्रका चुनौति हुन् । यस्ता पक्षहरुमा सुधार आएको दिनमात्रै अन्यायमा परेर न्यायको ढोका ढकढक्याउने पुग्नेहरुले न्याय प्रणाली माथि अझ धेरै भरोसा गर्नेछन् । यसबाट मात्रै लोकतान्त्रिक राजनैतिक प्रणाली पनि थप सबल हुँदै जाने विश्वास गर्न सकिन्छ ।