निःशुल्क कानुनी सहायता सुविधा होइन, नागरिकको हक

सर्वोच्च अदालतले निःशुल्क कानुनी सहायताको व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कानुनी र संस्थागत सुधारको व्यवस्था गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको निःशुल्क कानुनी सहायता राज्यले उपलब्ध गराउने सुविधा मात्र नभई न्यायमा सार्थक पहुँचको हिस्सा भएकाले यस्तो व्यवस्था हुनुपर्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ ।

अधिवक्ता सोमप्रसाद लुइँटेलले दायर गर्नुभएको रिटमा सर्वोच्चले मौजुदा कानुन पर्याप्त नभएकाले नयाँ एकीकृत कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयनको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो । न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजिज मुसलमान र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले २०८३ जेठ ५ मा गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ हालै सार्वजनिक गरिएको छ । सर्वोच्चले निःशुल्क कानुनी सहायतालाई विवादका क्रममा अदालतमा कानुन व्यवसायीको प्रतिनिधित्व गराउने मात्र नभई न्यायमा अर्थपूर्ण पहुँचसँग हेरिनुपर्ने व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्चले कानुनी सहायताको अवधारणालाई विपन्न नागरिकलाई कानुन व्यवसायी उपलब्ध गराउने सीमित व्यवस्थाभन्दा फराकिलो व्याख्या गरेको छ । सहायतालाई नागरिकको न्यायमा सार्थक पहुँच, प्रभावकारी प्रतिरक्षा र मौलिक हकको कार्यान्वयनसँग अदालतले जोडेको छ ।