कानुनी आधारबिना लाखौँ अस्थायी लाइसेन्स छपाइ

विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूमा भएको कानुनी तथा वित्तीय अनुशासन उल्लंघन गरेको विषयमा प्रश्न उठाएको छ । मंगलबार बसेको समितिको बैठकमा बिना कानुनी आधार लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेर अस्थायी सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) कार्ड छापेको र आवश्यक कानुनहरूको एकिन अभिलेख समेत कानुन मन्त्रालयसँग नरहेको तथ्य खुलेको छ ।

मन्त्रालय मातहतका निकायहरूको कुल १ अर्ब १६ करोड ४ लाख ४० हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण र बेरुजु फर्छ्योटका सम्बन्धमा भएको छलफलमा मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीहरूले नै लाचारी प्रकट गरेका छन् । बैठकमा अस्थायी सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) कार्ड छपाइ र सो प्रयोजनका लागि खरिद गरिएका मेसिनहरूको विषयमा तीव्र बहस भएको थियो ।