नसुध्रिएको न्यायालय

एक वर्षअघि २४ भदौ २०८२ मा जेन-जी आन्दोलनका क्रममा सिंहदरबार, नयाँ बानेश्वरको संसद भवन र सर्वोच्च अदालतमा आगजनी भयो। एकै दिन राज्यका कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका प्रमुख संरचना जले। सर्वोच्च अदालत मात्रै होइन, काठमाडौँमा रहेको विशेष अदालत, काठमाडौँ जिल्ला अदालतलगायतका भवनमा तोडफोड, आगजनी र लुटपाट भएको थियो। सर्वोच्चसहित देशभरका २३ अदालतमा क्षति पुगेको थियो।

न्यायपालिकालाई दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नुपर्ने आलोचना भइरहेका बेला अदालत जलाइँदा न्यायाधीशहरूले सामाजिक सञ्जाल, मेसेज र फोनबाट विभिन्न धाकधम्की खप्दै त्रसित बन्नुपर्‍यो। न्यायालयमा भौतिक क्षति मात्रै भएन, न्यायाधीशहरूको मनोबलसमेत कमजोर बन्न पुग्यो। त्यसको असर मुद्दा छिन्ने र फैसला गर्ने मनस्थितिसम्म परेको यथार्थ त्यसबेला बाहिरिएको थियो। अदालतमा आक्रमण गर्नेहरूको पहिचान र कारबाहीबारे एक वर्षसम्म पनि ठोस कदम चालिएको छैन।