निर्माण क्षेत्रको मागप्रति मन्त्री सकारात्मक

काठमाडौं : नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले एकवर्षे ठेक्काहरूको भुक्तानी सुनिश्चित गर्दै आगामी २०८४ साल असार मसान्तसम्म एकमुष्ठ म्याद थप गर्न सरकारसमक्ष विशेष जोड दिएको छ। महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष रामजी पन्त ‘मुकेश’को नेतृत्वमा पूर्व अध्यक्षहरूसमेत सम्मिलित एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्साललाई भेटेर निर्माण क्षेत्रका समसामयिक र विकराल समस्याहरूबारे ध्यानाकर्षण गराएका छन्। हाल व्यवसायीहरूले भोगिरहेका आर्थिक, प्राविधिक तथा नीतिगत जटिलताका कारण देशका अधिकांश विकास आयोजनाहरू ठप्पप्रायः र रुग्ण अवस्थामा पुगेकाले तत्काल निकास दिन महासंघले माग गरेको छ।

मध्यपूर्व क्षेत्रमा जारी युद्धका कारण २०८२ साल फागुन १६ गतेदेखि इन्धन, बिटुमिन तथा अन्य निर्माण सामग्रीमा भएको अत्यधिक एवं अप्रत्याशित मूल्यवृद्धिका कारण समग्र निर्माण उद्योग धराशायी बनेको छ। छिमेकी मुलुकहरू भारत र बंगलादेशले समेत मूल्य समायोजन उपलब्ध गराई निर्माण क्षेत्रलाई चलायमान बनाइसकेको सन्दर्भ जोड्दै महासंघले नेपालमा पनि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५५ बमोजिम तत्काल मूल्य समायोजन प्रदान गर्न माग गरेको छ। मागपत्रमा जनाइएअनुसार, व्यवसायीहरू मूल्यवृद्धिको समस्याबाट पीडित भएको १ सय ८ दिन भइसकेको र अब मनसुनको अवधिभर कुनै पनि निर्माण कार्य हुन नसक्ने भएकाले उक्त दुवै अवधिलाई हिसाब गरी म्याद समाप्त हुन लागेका सम्पूर्ण ठेक्काहरूको एकमुष्ट म्याद थप गरिनुपर्नेछ।