शिक्षामन्त्री पोखरेलको ‘शासन’ : विनियमावलीबाट चिकित्सा शिक्षा आयोगको ऐन काटेर सिटिइभिटीलाई डिप्लोमा भर्नाको जिम्मा

काठमाडौँ : शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले चिकित्सा शिक्षा आयोगको ऐन विपरीत ‘प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी)’ लाई चिकित्सा शिक्षाका तीन वर्षे डिप्लोमा तहको भर्ना गर्ने बाटो खोलेका छन्।

आयोगका पदाधिकारी नै नभएको मौका छोपेर मन्त्री पोखरेलले २०८३ वैशाख २३ मा मन्त्रीस्तरिय निर्णय गर्दै ‘प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् परीक्षा सम्बन्धी, विनियमावली, २०८३’ पारित गरेका हुन्।