अब सार्वजनिक पदाधिकारीले लिन पाउने छैनन् उपहार, राज्यकोषमा दाखिला गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं– अब सार्वजनिक पदाधिकारीले शिष्टाचारका रुपमा पाएका उपहारहरु व्यक्तिगत रुपमा लिन नपाउने भएका छन् । बुधबार सर्वोच्च अदालतले अहिलेसम्म नेपालका सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले शिष्टाचारको रुपमा पाएको सबै उपहारहरूको एकमुष्ट विवरण तयारी गरी सार्वजनिक गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले विभिन्न भेट तथा विदेश यात्राका बेला प्राप्त गरेको उपहारहरू सरकारीकरण हुनुपर्ने माग राखी दायर भएको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले सबै सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले पाएको उपहारको एकमुष्ट विवरण तयार गर्न र वेवसाइट वा अरु माध्यमबाट सार्वजनिक गर्न आदेश दिएको हो ।