भारतमा जनतालाई ग्यासको अनुदानमा ४४ हजार करोड खर्च गरिँदै, नेपालमा भने दिएको अनुदान पनि घटाइँदै

काठमाडौं। भारतमा सरकारी तेल कम्पनीहरुले पछिल्लो समय उपभोक्तालाई प्रदान गर्ने घरेलु खाना पकाउने ग्यासमा घाटा खाएर बिक्री गरिरहेका छन्।

यसबाट ग्यास बिक्री गर्ने सरकारी तेल कम्पनीहरुले ब्यहोर्नु परेको घाटा वा नोक्सानीको क्षतिपूर्तिका लागि भारतको पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास मन्त्रालयले भर्पाइ योजना ल्याएको छ। भारत सरकारले क्षतिपूर्तिस्वरुप प्रदान गर्न भारु ४० हजार करोड बजेट विनियोजनको योजना बनाएको छ। यो प्रस्तावलाई छिट्टै टुंगोमा पुर्‍याएर अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने तयारी भइरहेको सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन्।

यो रकम सन् २०२१-२२ र २०२२-२३ मा खाना पकाउने ग्यास बिक्रीमा आयल मार्केटिङ कम्पनीको घाटा भर्न र यस वर्षका नयाँ 'प्रधानमन्त्री उज्ज्वला' योजनामा आबद्ध ग्राहकलाई अनुदान उपलब्ध गराउनेतर्फ जाने उक्त मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री उज्ज्वला योजना भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मे २०१६ मा गरिबीको रेखामुनिका परिवारका महिलाहरूलाई ५ करोड एलपीजी जडानहरू वितरण गर्न सुरु गरेका थिए। योजनाका लागि ८० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो।

सरकारले सन् २०२० मा कोभिड-१९ महामारी सुरु भएदेखि नै खाना पकाउने ग्यासमा अनुदान दिन बन्द गरिदिए पनि डिपोबाट टाढा भएका स्थानमा रहेका ग्राहकहरूलाई ग्यास ढुवानीमा सहयोगको लागि प्रत्येक रिफिलमा भारु १०-२० रुपैयाँ सम्मको थोरै रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

भर्खरै सरकारले प्रधानमन्त्री उज्वला योजनाका ग्राहकका लागि प्रति सिलिण्डर २ सय रुपैयाँमा अनुदान दिने घोषणा गरेको छ। उच्च अन्तर्राष्ट्रिय दर र अनुदानको अभावको संयोजनमा दुई वर्षमा घरेलु खाना पकाउने ग्यासको मूल्य भारतमा ७७ प्रतिशतले बढेको छ।

सरकारले २०२१-२२ मा खाना पकाउने ग्यास अनुदानमा करिब भारु २०० करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ र यस वर्षको लागि भारु चार हजार करोड विनियोजन गरेको छ। मन्त्रालयले हाल तयार पारेको योजनामा ​​रहेको भारु ४४ हजार करोड करोडको रकम हालको विनियोजनबाट ठूलो उछाल हुने तर लामो समयदेखि आन्तरिक मूल्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यभन्दा तल राखेर बजारको झट्का खेपिरहेका तेल कम्पनीहरूलाई ठूलो राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यस्तै नेपाल सरकारले भने ग्यासमा प्रदान गरिदै आइएको अनुदान भने हटाउने आगामी वर्षको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै खाना पकाउने ग्यासमा दिँदै आएको अनुदान क्रमश: कटौती गर्दै लैजाने घोषणा गरेका थिए।

हाल नेपालमा खाना पकाउने ग्यासको मूल्य १८०० रुपैयाँ छ। यसमा सरकारले अनुदानस्वरुप घाटामै ग्यास उपलब्ध गराउँको छ। यसबाट मात्रै निगमलाई मासिक ३ अर्ब रुपैयाँसम्म घाटा बेहोर्न परिरहेको छ। यसलाई हेर्दा सरकारले खाना पकाउने ग्यासमा दिइएको अनुदानका लागि मात्र ३६ अर्ब जति बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ।

एक वर्षअघि खाना पकाउने ग्यासको मूल्य प्रति सिलिण्डर १३७५ को हाराहारीमा थियो। एक वर्षको अवधिमा नेपालमा झन्डै साढे ४०० रुपैयाँले बढेको छ। यसभन्दा अघिका वर्षहरुमा भने वर्षमा लगभग ७५-१०० रुपैयाँ बढ्ने गरेको पाइएको थियो। यो अघिल्लो वर्षहरुको तुलनामा चार गुणा वृद्धि हो।