सुदूरपश्चिमका ७९ पालिकाले बनाएका छ्रैनन्; मानवअधिकार समन्वय समिति

नेपाल सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको मानवअधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न पटक–पटक ताकेता गरे पनि सुदूरपश्चिमका स्थानीय अधिकांश तहले चासो देखाएका छैनन् । प्रदेशका ८८ स्थानीय तहमध्ये नौ वटा पालिकाले मात्रै हालसम्म कार्ययोजनाअनुसारको समन्वय समिति गठनमा चासो नदेखाएको पाइएको हो ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका अनुसार प्रदेशका चार जिल्ला दार्चुला, बाजुरा, बझाङ र डडेल्धुराका कुनै पनि स्थानीय तहले कार्ययोजनाअनुसार समिति गठन गर्ने काम अघि बढाएका छैनन् । बाँकी पाँच जिल्लाका नौ वटा स्थानीय तहले मात्रै समिति गठन गरेको जानकारी गराएका छन् ।