जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी प्रतिवेदन सच्याउन माग गर्दै मानव अधिकार आयोगमा ओलीको निवेदन

काठमाडौं : नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी प्रतिवेदनमा आफूविरुद्ध गरिएको 'कानुन बनाएर सजाय गर्न' भन्ने सिफारिस संविधान, प्रचलित कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत रहेको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँग उक्त निर्णय सच्याउन माग गरेका छन्।

अध्यक्ष ओलीका तर्फबाट नेता महेश बर्तौलाले बिहीबार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरसमक्ष निवेदन बुझाएका हुन्। निवेदनमा आयोगको निर्णय नम्बर १७७ को प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले मानव अधिकार उल्लंघन गरेको निष्कर्ष निकाल्दै उनीहरूलाई नयाँ कानुन बनाएर कारबाही तथा सजाय गर्न सिफारिस गरेकोमा आपत्ति जनाइएको छ।