प्रदेश सभा खारेज विषयलाई संविधान संशोधनको बहस बनाउन मिल्दैन: वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई

काठमाडौँ । वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय बनाउने तथा प्रदेश सभा खारेज गर्ने विषयलाई संविधान संशोधनको बहसका रूपमा अघि बढाउन नमिल्ने बताएका छन् ।

बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले संविधानको आधारभूत मूल्यमान्यताविपरीत हुने कुनैपनि संशोधन प्रस्ताव स्वीकार्य नहुने बताएका हुन् ।