सर्वोच्चका निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन गर्न कानुन संशोधन र नयाँ विधेयक ल्याउने तयारी : मन्त्रालय

काठमाडौँ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसला कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणबारे अध्ययन भइरहेको जनाएको छ।

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगानाले यस्तो जानकारी दिएका हुन्।