जलवायु न्यायलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा बनाउन सरकारलाई संसदीय समितिको सुझाव

काठमाडौं । कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले जलवायु न्यायलाई नेपालको प्रमुख राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा स्थापित गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून भए पनि जलवायुजन्य विपद्का कारण ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको भन्दै समितिले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित नेपाली नागरिकलाई जलवायु अन्यायका पीडितका रूपमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रस्तुत गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।