संरक्षणमा छैन सरकारको चासो

तीन वर्षअघि संघीय सरकारले ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन गरी निर्यात गर्ने नीति तथा कार्यक्रम बनायो। सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ४१ र ६२ मा ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन गरी निकासी गर्ने प्रस्टसँग लेखेको थियो। सरकारले नदीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवा निर्यातलाई राजस्व संकलनको बलियो आधारका रूपमा अर्थ्याएको थियो।

चुरेसम्बन्धी जानकारहरूका अनुसार त्यतिबेलाको सरकार चुरे क्षेत्रबाट बग्ने नदीबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा झिकेर भारतलाई बेच्न चाहन्थ्यो, उसलाई चुरे संरक्षणप्रति चासो थिएन। सरकारको उक्त कदमको चर्को विरोध भयो। ‘चुरेका ढुंगा, बालुवा भारतलाई बिक्री गर्ने गलत कदम चाल्न खोजिएको थियो,’ चुरेविज्ञ डा. विनोद भट्ट भन्छन्, ‘नेपालबाट यी पदार्थ उत्खनन हुने भनेको चुरेबाट मात्रै हो। राजस्व लोभमा सरकारले चुरे दोहनलाई छुट दियो भने तराई–मधेस जोगिन्न।’