पूर्वाधार न्यायाधीकरण स्थापना गरिंदै: ठेक्‍कादेखि जग्गा प्राप्तिसम्मका मुद्दामा तीन महिनामै फैसला

काठमाडौं । सरकारले सडक, जलविद्युत, विमानस्थल जस्ता पूर्वाधार परियोजना सम्बन्धमा पर्ने मुद्दामा सुनुवाइ गर्न छुट्टै पूर्वाधार न्यायाधीकरण स्थापना गर्ने भएको छ ।

कानुन मन्त्रालयले तयार गरेको ‘पूर्वाधार न्यायाधीकरण गठन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा’ मा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो । नेपालमा पहिलो पटक यस्तो कानुन ल्याएर पूर्वाधार न्यायाधीकरण गठन गर्न लागिएको हो ।