प्रतिनिधि सभाबाट प्रस्ताव स्वीकृत

काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकले ‘नेपाल कानून आयोग (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा स्वीकृत गरेको छ। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले प्रस्तुत गरेकी उक्त प्रस्तावलाई सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले निर्णायार्थ पेस गरेका थिए।

विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका जिज्ञासाहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले विगतमा विधेयकका मस्यौदाहरू विभिन्न विज्ञ वा निकायलाई दिँदा विवाद हुने गरेको स्मरण गराएकी छिन्। नेपाल कानून आयोगलाई आधिकारिक रूपमा विधेयकहरूको मस्यौदा तयार पार्ने एक सक्षम र योग्य संस्थाका रूपमा विकास गर्न खोजिएको स्पष्ट पार्दै उनले भनिन्, “विधेयकमा नेपाल कानून आयोगको अध्यक्षका रूपमा कानूनमन्त्री हुने प्रस्ताव गरिएको छ। आयोगले तयार पारेको मस्यौदालाई सरकारले स्वामित्व लिएर मात्रै विधेयकका रूपमा संसद्मा पेस गर्ने गर्छ।” उक्त सैद्धान्तिक बहसमा मोहनलाल आचार्य, गणेशबहादुर विश्वकर्मा, समीक्षा बास्ँकोटा, इन्दिरा रानामगर लगायतका सांसदहरूले आआफ्ना धारणा राखेका थिए।