आर्थिक समृद्धिका लागि संवैधानिक सुधार: ‘समाजवाद उन्मुख’ बाट ‘खुला बजार’ तर्फ

नेपालको वर्तमान संविधानले परिकल्पना गरेको ‘समाजवाद-उन्मुख’ अर्थतन्त्र र ‘तीन खम्बे अर्थनीति’ले बदलिँदो विश्व परिवेश र देशको वास्तविक आर्थिक आवश्यकतालाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको महसुस निजी क्षेत्रले गरिरहेको देखिन्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा दिगो आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि संविधानमा केही आधारभूत र संरचनात्मक परिवर्तनहरू अपरिहार्य छन् ।

नेपालले अब अस्पष्ट ‘समाजवाद’को साटो ‘सामाजिक न्यायसहितको प्रतिस्पर्धी खुला बजार अर्थतन्त्र’लाई अंगीकार गर्नुपर्छ । राज्यले मात्र सबै भार बोक्न सक्दैन, त्यसैले सार्वजनिक-निजी साझेदारी लाई केवल नीतिमा मात्र सीमित नराखी संवैधानिक मान्यता नै दिनु आवश्यक छ । यसले निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने र राज्यको दायित्वलाई व्यवस्थित बनाउने देखिन्छ ।