तीन सुरक्षा संगठनका तत्कालीन प्रमुखलाई भविष्यमा सरकारी सेवामा जिम्मेवारी नदिन सिफारिस

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुखलाई भविष्यमा कुनै पनि सरकारी सेवामा जिम्मेवारी नदिने गरी रेकर्डमा राख्न सिफारिस गरेको छ।

आयुक्त लिली थापाको नेतृत्वमा भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका घटनासँग सम्बन्धित छानबिन समितिले उक्त सिफारिस गरेको हो। अहिले आयोगले उक्त प्रतिवेदनको सारंश सार्वजनिक गरेको हो।