जलवायु न्याय र नेपाल: विपत्तिको मूल्य कसले चुकाउने?

काठमाडौं। जलवायु परिवर्तन आजको विश्वसामु उभिएको सबैभन्दा गम्भीर चुनौती हो। तापक्रम वृद्धि, हिमनदी पग्लिने र हिमताल विस्फोटका घटना बढ्दै जाँदा नेपालजस्ता विकासशील राष्ट्रहरूले ठूलो मार भोगिरहेका छन्। औद्योगिक क्रान्तिपछि विकसित राष्ट्रहरूको अत्यधिक हरितगृह ग्यास उत्सर्जनका कारण उत्पन्न यो सङ्कटमा नेपालको भूमिका अत्यन्त न्यून छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) ले ‘साझा तर फरक जिम्मेवारी’ को सिद्धान्त अघि सारेको छ। यसअनुसार, ऐतिहासिक उत्सर्जन र आर्थिक क्षमताका आधारमा विकसित राष्ट्रहरूको जिम्मेवारी बढी हुन्छ। नेपालजस्ता मुलुकले जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता विकासका लागि विकसित देशहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।