साढे चार अर्ब रकम तिर्न तीन निर्माण कम्पनीलाई सरकारको अल्टिमेटम

काठमाडौं। हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय अन्तर्गत योजना कार्यालय इटहरीले करारीय दायित्व पूरा नगरेको भन्दै तीन निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी साढे ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सरकारी बाँकी रकम असुल्न ताकेता गरेको छ।

कार्यालयले ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएका तीन निर्माण कम्पनी पप्पु/महादेव जेभी, श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी र गौरी पार्वती देव एन्ड सायर/भूमि जेभीलाई सरकारी बाँकी रकम दाखिला गर्न निर्देशन दिएको हो। कार्यालयले काठमाडौंस्थित पप्पुरमहादेव जेभीसँग ११/एचआरपी/०६७/०६८ नम्बरको ठेक्का सम्झौता २०८२ मंसिर ९ गते अन्त्य गरेको थियो।