स्वास्थ्य उपचार नागरिकको संवैधानिक हक

संविधानद्वारा प्रत्याभूत आधारभूत अधिकारहरू—खाना, नाना र छानाजस्ता न्यूनतम जीवनोपयोगी आवश्यकताहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमै चुनौती विद्यमान रहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको पूर्ण ग्यारेन्टी तथा यसको व्यावहारिक सुनिश्चितताको प्रश्न केही अस्वाभाविक वा आदर्शवादी प्रतीत हुन सक्छ।

तथापि, स्वस्थ नागरिकबाट नै स्वस्थ समाज र स्वस्थ समाजबाट नै समुन्नत तथा स्थिर राष्ट्रको निर्माण सम्भव हुने भएकाले नागरिकले राज्यबाट सहज, सुलभ तथा समान पहुँचसहित स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्नु आधुनिक राज्य व्यवस्थाले स्वीकार गरेको आधारभूत तथा नैसर्गिक अधिकारको विषय हो। यही मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै राज्यले प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य उपचारसम्बन्धी अधिकारलाई संविधानअन्तर्गत मौलिक हकका रूपमा संस्थागत गरी स्वस्थ जीवनयापनको अधिकारप्रति आफ्नो संवैधानिक प्रतिबद्धता र उत्तरदायित्व अभिव्यक्त गरेको छ। साथै, राज्यले जनस्वास्थ्य तथा शिक्षाजस्ता आधारभूत सामाजिक अधिकारलाई आफ्नो मूल कानुनमा समावेश गरी कल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई संवैधानिक वैधता प्रदान गरेको कुरा नवनिर्वाचित सरकार र जनप्रतिनिधिलाई अवगत गराउने हेतु यस आर्टिकलको रहेको छ।