विश्वको ४० प्रतिशत अर्थतन्त्र समेट्ने ब्रिक्स घोषणापत्रमा के छ ? छ बुँदामा बुझ्नुहोस्

काठमाडौं । शनिबार (सेप्टेम्बर १२) ब्रिक्स समूहले नयाँदिल्ली घोषणापत्र स्वीकृत गरेको छ। घोषणापत्रमा व्यापार, आतङ्कवाद, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र संस्थागत सुधारलगायतका विषयमा सदस्य राष्ट्रहरूका साझा धारणा समेटिएका छन् । शुल्क वृद्धि, व्यापारिक तनाव र भूराजनीतिक विभाजनको पृष्ठभूमिमा जारी घोषणापत्रले एकपक्षीय व्यापार प्रतिबन्धको विरोध गरेको छ। साथै, ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रहरूबीच सीमापार भुक्तानी र लगानीलाई सहज बनाउने प्रयासमा जोड दिइएको छ।

घोषणापत्रमा भारतसँग सम्बन्धित केही महत्वपूर्ण विषय पनि समेटिएका छन्। सीमापार आतङ्कवादप्रति कडा भाषादेखि डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य र वित्तीय क्षेत्रका नयाँ सहकार्य संयन्त्रसम्मका विषय त्यसमा छन् । सहमति जुट्नु आफैँमा महत्वपूर्ण उपलब्धि थियो। इरान र यूएईबीचको मतभेदका कारण ब्रिक्सका विदेशमन्त्रीहरूले मे महिनामा संयुक्त वक्तव्य जारी गर्न सकेका थिएनन्। शिखर सम्मेलनअघि कूटनीतिज्ञहरूले दुवै देशले स्वीकार गर्न सक्ने पश्चिम एसियाको द्वन्द्वसम्बन्धी भाषा तय गर्न प्रयास गरेका थिए। अन्तिम घोषणापत्रमा कुनै एक देशलाई प्रत्यक्ष दोष नदिई पश्चिम एसियाका युद्ध र तनावलाई सम्बोधन गरिएको छ।