मधेसको बजेटमा खुद्रे योजनाको दबदबा, राजनीतिक पहुँचमा स्वाहा

जनकपुरधाम : धनुषाको नगराईन नगरपालिका–८, अकौरा ठाकुरपोखरीको डिलमा दुईकोठे टहरो छ। जस्तापाताको छानो, आल्मुनियमका झ्याल–ढोका र प्लास्टर नगरिएको भित्ता। हेर्दा कुनै अस्थायी संरचना जस्तो देखिने यो भवनलाई वृद्धा श्रम भनिएको छ। ‘असारमा हतार–हतारमा यस्तो टहरो बनाए, अर्थात् वृद्धा श्रम बनाएको रे !’ नजिकै चौतारोमा बसेका जगदीश साहले भने, ‘खसीबाख्रालाई पनि नहुने खोरमा वृद्धवृद्धा कसरी बस्लान् ?’

नगराइन–८ का वडाध्यक्ष सञ्जयकुमार राउतका अनुसार उक्त अधुरो संरचना निर्माणका लागि मधेस प्रदेश सरकारले २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो। ‘सामाजिक विकास मन्त्रालयले गरेको काम हो। मैले सम्बन्धित इन्जिनियर र हाकिमलाई पटक–पटक यस्तो काम नगर्नुस्, कुनै उपयोगिता छैन भनें तर, उहाँहरूले मान्नुभएन’, राउतले भने। नगराइनको यो संरचना मधेस प्रदेशमा खुद्रे योजनाको एउटा उदाहरण हो। आवश्यकता र प्राथमिकताको स्पष्ट आधार बिनै बजेट छर्ने यस्तो प्रवृत्तिले सार्वजनिक स्रोतको उपयोगितामाथि प्रश्न उठाउँछ।