‘निःशुल्क’ आमा सुरक्षा सेवामा असुली र अनावश्यक प्रोस्युडर : सुरक्षित मातृत्वको हक कहिलेसम्म कागजमै?

नेपालको संविधान, २०७२ ले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने तथा महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक सुनिश्चित गरेको छ। यही संवैधानिक अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५, जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०७७ तथा त्यसअन्तर्गत जारी आमा तथा नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम निर्देशिका, २०७८ ले प्रसूती तथा नवजात शिशु सेवामा राज्यको जिम्मेवारी स्पष्ट गरेको छ। निर्देशिकाले तोकिएका सरकारी, सामुदायिक, शिक्षण, निजी तथा गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान हुने आमा तथा नवजात शिशु उपचार सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ।

तर प्रश्न यहाँबाट सुरु हुन्छ- कागजमा निःशुल्क भनिएको सेवा व्यवहारमा पनि साँच्चै निःशुल्क छ त?