जेनजी आन्दोलन प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा दोहोरो दबाब

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको विषयमा अनुसन्धान गरी सरकारलाई बुझाइएका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई दोहोरो दबाब परेको छ । आन्दोलनको विषयमा छानबिन गर्न अन्तरिम सरकारले गठन गरेको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदनसमेत पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको सरकारमाथि संवैधानिक हैसियतको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नैपर्ने दबाब बढेको छ ।

संवैधानिक हैसियतको आयोगको प्रतिवेदन ३ महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्नैपर्ने संवैधानिक तथा कानुनी बाध्यता रहेको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनको सार बुधबार सार्वजनिक भएसँगै सरकारलाई प्रतिवेदन औपचारिक सार्वजनिक तथा कार्यान्वयनको दबाब बढेको हो ।