२०८६ मा सरकारको हुने एनसेल जोगाउने प्रपञ्च !

काठमाडौं । दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको कम्पनीको अनुमति अवधि सकिएपछि स्वामित्व सरकारमा आउनुपर्छ । ऐनमै उल्लेख भएको तर, एनसेलमा नेपाली स्वामित्व ५० प्रतिशतभन्दा बढी देखाएर २०८६ मा हुने सरकारीकरण राष्ट्रियकरण रोक्ने कानुनी खेल भइरहेको आशंका गरिएको छ ।

नेपालको दूरसञ्चार ऐन २०५३ को एउटा प्रावधान छ—यदि कुनै दूरसञ्चार कम्पनीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी छ भने २५ वर्षपछि त्यो कम्पनी स्वतःसरकारको स्वामित्वमा आउँछ ।