लोकतन्त्रको यात्रामा अनुत्तरित प्रश्नहरू...

नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहास नियाल्दा २०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलन एक निर्णायक मोडका रूपमा स्थापित मानिन्छ । यो आन्दोलन केवल सत्ता परिवर्तनको घटना थिएन, बरु राज्य र नागरिकबिचको सम्बन्ध, शासन प्रणालीको संरचना र राजनीतिक वैधताको आधार नै पुनः परिभाषित गर्ने ऐतिहासिक प्रक्रिया थियो ।

०६१ माघ १९ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले निर्वाचित सरकारलाई विघटन गर्दै प्रत्यक्ष शासन आफ्नो हातमा लिएपछि देशमा राजनीतिक असन्तुष्टि तीव्र रूपमा बढ्न थाल्यो । संसद् निष्क्रिय बनाइयो, प्रशासनिक तथा नीतिगत निर्णयहरू दरबार केन्द्रित हुन थाले, र संविधानका प्रावधानहरूलाई समेत विशेष आदेश र धारा १२७ को प्रयोगमार्फत सञ्चालन गरिन थालियो । यसले लोकतान्त्रिक अभ्यासमा गम्भीर अवरोध सिर्जना गर्‍यो ।