मृतक घोषणाका लागि १२ वर्ष पर्खनुपर्ने कानुन बदल !

समाजमा शान्ति सुव्यवस्था बनाइराख्न सहयोग पुगोस् र नागरिकलाई सुविधा होस् भन्ने उद्देश्यले ऐन कानुन निर्माण गरिन्छ । विडम्बना, तिनै ऐन कानुन प्रायः नागरिकको सुविधामा तगारो बन्न पुग्छन् । पहिले नै विभिन्न कारणले पीडितहरूसमेत कानुनी अड्चनका कारण थप पीडित हुन्छन । यसपटकको भोटेकोसी बाढीपछि पनि प्रचलित कानुनका कारण यस्तै अप्ठेरो उत्पन्न भएको छ ।

भोटेकोसी बाढीको तीन साता पुग्न लाग्दा पनि त्यसमा परेर बेपत्ता नागरिकहरूको वास्तविक सूची सार्वजनिक तयार हुन सकेको छैन । यस्तै, राज्यका निकायहरूले फरक फरक तथ्याङ्क अनुमान गरेका छन् । बाढीको प्रकृति हेर्दा त्यसमा परेको पुरिएको व्यक्ति जीवित भेटिने सम्भवना कमै देखिन्छ । यसैले कतिपय बेपत्ता व्यक्तिका परिवारजनले शव फेला नपरेपछि परम्पराअनुसार अन्त्येष्टि गरेको हुनुपर्छ ।