फैसला कार्यान्वयनको सकस

११ भदौ २०८२ मा सर्वोच्च अदालतले गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि दक्षिणमा भारतीय सीमासम्म र अन्य तीन दिशामा १५ किलोमिटर दूरीसम्म धुलो, धुँवा वा कार्बनजन्य प्रदूषण उत्सर्जन गर्ने नयाँ उद्योग स्थापनाको अनुमति नदिन र भएका उद्योग दुई वर्षभित्रमा बन्द वा स्थानान्तरण गर्न परमादेश दियो। जनहित संरक्षण मञ्चका प्रतिनिधिसहितका व्यक्तिहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, विभिन्न मन्त्रालय, विभाग तथा निजी क्षेत्रका उद्योगहरूलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिट निवेदनमा न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले यस्तो फैसला गरेको थियो।

यो फैसला कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्चअन्तर्गतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ। तर, फैसला कार्यान्वयन गर्न कठिन र अव्यावहारिक रहेको भन्दै सरकारले पुनरवलोकनमा जाने बाटो पहिल्याएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुनसचिव पुस्कर सापकोटाले यो फैसला कार्यान्वयन गर्न नसकिने खालको रहेको बताए।