संघीय संरचनाबिच नै अनमेल : प्राकृतिक स्रोत उपभोगमा झमेला

सरकारले २०६८ सालमा गण्डकी प्रदेशस्थित कालीगण्डकी नदीको पानी लुम्बिनी प्रदेशका जमिनमा सिञ्चित गर्ने गरी डाइभर्सन निर्माण परियोजना अघि सार्‍यो।

कालीगण्डकीको पानी लुम्बिनीको तिनाउ नदीमा झार्ने गरी अघि सारिएको उक्त योजनाले रूपन्देहीका साबिक ७० र कपिलवस्तुका साबिक ४० गाविससहित ६३ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य बोकेको थियो। परियोजनाबाट १०४ मेगावाटको विद्युत् उत्पादन गर्ने पनि भनिएको थियो।