पूर्वाधारका काम अड्किने र सुस्त हुने अवस्था अन्त्य गर्न सरकारले सोचेका उपाय

ठूला परियोजनामा हुने गरेको ढिलाइ अन्त्य गर्ने र त्यसका कारकका रूपमा देखापर्ने विवादहरू छिटै सुल्झाउने गरी एउटा 'सहजीकरण ऐन' एवं 'पूर्वाधार न्यायाधिकरण'का लागि काम भइरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

खास गरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामै त्यस्तो समस्या देखा पर्दा सर्वसाधारणले लामो समय सास्ती भोग्ने गरेका पाइन्छन्।