कार्बन व्यापार : नियमावली बनेको एक वर्षमै संशोधनको तयारी, विदेशी लगानीलाई थप कडाइ

काठमाडौँ । ‘कार्बन व्यापार नियमावली, २०८२’ जारी भएको एक वर्षमै सरकारले संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । नेपालमा जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण, हरित गृह ग्यास उत्सर्जन घटाउने क्रियाकलाप र यससँग जोडिएको अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन बजारको दायरालाई अझ बढी प्रभावकारी, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने भन्दै सरकारले एक वर्ष अघि मात्रै जारी भएको नियमावली संशोधन गर्न लागेको हो ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले ‘कार्बन व्यापार (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३’ को मस्यौदा तयार गरी सार्वजनिक समेत गरेको छ । मूल नियमावलीका प्रावधानहरूमा समसामयिक सुधार गर्न ल्याइएको यो मस्यौदाले नेपालमा कार्बन व्यापारका लागि आवेदन दिनेदेखि, आयोजनाको मूल्याङ्कन, रोयल्टी संकलन, दोहोरो गणना नियन्त्रण र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा क्रेडिट बिक्री गर्ने प्रक्रियालाई धेरै हदसम्म परिमार्जन र कसिलो बनाएको छ ।