सुकुमवासीको दिगो व्यवस्थापनबारे छलफल गर्न विपक्षी दलद्वारा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलहरूले वास्तविक भूमिहीन, भूमिहीन दलित, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको दिगो व्यवस्थापनका विषयमा छलफल गराउन सङ्घीय संसद् सचिवालयमा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को नियम ७१ बमोजिम विपक्षी दलहरूको तर्फबाट आज उक्त प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो । संविधान, कानुन र मानवअधिकारका मान्यताअनुरूप भूमिहीन तथा सुकुमवासी नागरिकको संरक्षण र दिगो पुनःस्थापनाका विषयमा सदनमा छलफल गर्न आवश्यक रहेको सूचनामा उल्लेख गरिएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।