नदीघाटको आम्दानी गुमाउँदै स्थानीय सरकार

पोखरा। महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले पोखराको रामघाटबाट महानगरपालिकाले करसहित वार्षिक सात करोड ६७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्न सक्ने औँल्याएको थियो। तर, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा उक्त क्षेत्रबाट पोखरा महानगरपालिकाले अमानतमार्फत ८२ लाख रुपैयाँ मात्र उठायो। आव २०८०/८१ मा त कुनै आम्दानी गर्न सकेन।

विवाद, स्थानीय विरोध, बोलपत्र नपर्ने समस्या र ठेक्का प्रक्रियाको ढिलाइका कारण पोखरा महानगर मात्र होइन, गण्डकीका अन्य पालिका पनि नदीजन्य पदार्थबाट अपेक्षित राजस्व उठाउन संघर्ष गरिरहेका छन्। कतिपय ठाउँमा नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन नहुँदा बस्ती, खेतीयोग्य जमिन र पुलसमेत जोखिममा परेका छन्।