अलपत्र आयोजनालाई अन्तिम अवसर- म्याद थपको बाटो खुल्यो !

सरकारले समयमै सम्पन्न हुन नसकी अलपत्र परेका सरकारी ठेक्कापट्टा तथा खरिद सम्झौताहरूलाई निकास दिन सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा पन्ध्रौं संशोधन गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले असार ३० गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै सरकारले 'सार्वजनिक खरिद (पन्ध्रौँ संशोधन) नियमावली, २०८३' तत्कालै लागू हुने गरी जारी गरेको हो ।

यो संशोधनले विशेषगरी सरकारी कार्यालय वा बजेट अभावका कारण रोकिएका विकास निर्माणका आयोजनाहरूलाई अन्तिम पटक काम पूरा गर्ने अवसर दिएको छ ।