संविधान संशोधनको बहस र राजनीतिक सहमतिको औचित्य

नेपालको संविधान २०७२ केवल कानुनी दस्ताबेज मात्र होइन, दशकौँ लामो राजनीतिक सङ्घर्ष, जनआन्दोलन, सशस्त्र द्वन्द्व, मधेस आन्दोलन, समावेशिता र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यात्राबाट निर्मित राष्ट्रिय राजनीतिक सहमति पत्र हो । यही कारण संविधान संशोधनको विषय केवल सरकारको प्रशासनिक वा संसदीय एजेन्डामा सीमित रहँदैन, बरु राज्यको राजनीतिक वैधता, ऐतिहासिक सम्झौता, लोकतान्त्रिक विश्वास र जनअपेक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिन्छ ।

संविधान कार्यान्वयनको एक दशकको अनुभवपछि यसको केही व्यवस्था समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने आवाज सत्ता, प्रतिपक्ष र सडकसम्मबाट उठ्दै आएको थियो । यद्यपि यसका लागि ठोस र संस्थागत पहल हुन सकेको थिएन । यही सन्दर्भमा नवगठित सरकारले १६ चैतको मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत ‘संविधान संशोधन बहस पत्र तयार गर्ने कार्यदल’ गठन गरेपछि संविधान संशोधनबारे राजनीतिक दलहरूबिच औपचारिक अन्तर्क्रिया सुरु भएको छ ।