विकासमा अदालतको अड्चन

बाँकेको १६ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने उद्देश्यले निर्माण सुरु भएको डुडुवा शाखा नहर बाँध परियोजना २०८३ सालसम्म सक्ने सम्झौता भएको थियो। ६ असार २०७३ मा एमएस कोस्टाल र पप्पु जेभीसँग निर्माण ठेक्का सम्झौता भएको परियोजना साउदी विकास कोषको ५५ र सरकारको ४५ प्रतिशत रकम खर्च हुने गरी एक अर्ब ९१ करोड ६९ लाख ८३ हजार रुपैयाँ लागत अनुमानमा स्वीकृत भएको थियो।

ठेक्का सुरु भएको १८ महिनामा जम्मा दुई प्रतिशत मात्र काम भयो। काममा प्रगति नभएपछि ठेक्का अन्त्य गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउँदा मंसिर २०७५ मा निर्माण व्यवयासीहरूले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरे। त्यसपछि ठप्प भएको निर्माण कार्य गत वर्ष असारबाट मात्र सुरु भएको छ।