नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा ठूलो संरचनागत सुधारको प्रस्ताव, क्यान अब नियामक भूमिकामा मात्रै

काठमाडौं । सरकारले नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार पुनर्संरचना गर्ने उद्देश्यले ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०८३’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। प्रस्तावित कानुनले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) को नियमन र सेवा प्रवाहसम्बन्धी दोहोरो जिम्मेवारी अन्त्य गर्दै दुवै कार्यलाई छुट्टाछुट्टै संस्थामार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था अघि सारेको हो।

अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) ले लामो समयदेखि नियामक निकाय र सेवा प्रदायक एउटै संस्थाअन्तर्गत रहँदा स्वार्थ बाझिने जोखिम रहने भन्दै नेपाललाई संरचनागत सुधार गर्न सुझाव दिँदै आएको थियो। नयाँ मस्यौदाले सोही सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने आधार तयार गरेको छ।