काठमाडौँ जिल्ला अदालतलाई तीन ठाउँमा स्थापना गर्ने तयारी कहाँ पुग्यो ?

काठमाडौँ । ५० हजार मुद्दाको चाप र दैनिक ५ हजार सेवाग्राहीको भिडले थिचिएको काठमाडौँ जिल्ला अदालतलाई तीन भागमा विभाजन गर्नका लागि दिएको सुझाव सर्वोच्च अदालतमा रोकिएको छ । सर्वोच्च अदालतको अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएमा अब काठमाडौँका नागरिकले न्याय पाउन ‘वडा’ अनुसार तोकिएको फरक–फरक मुकाम (इजलास) धाउनुपर्नेछ ।

सर्वोच्चको अध्ययन प्रतिवेदनले सेवाग्राहीको न्यायमा पहुँचका लागि अदालतको क्षेत्राधिकार विस्तारको आवश्यकता औँल्याएको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदीको नेतृत्वमा नौ सदस्यीय समितिले तय गरेको उक्त प्रतिवेदनलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषय छलफलकै चरणमा छ ।