ढिलासुस्ती, अनियमितता, भ्रष्टाचार पहिचान र गुनासो सुन्न सर्वोच्चमा संयन्त्र

काठमाडौं । न्यायिक काम कारबाहीमा ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार र अनियमितताका क्षेत्रहरू पहिचान गर्न भन्दै प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले ‘न्यायिक सुशासन केन्द्र’ स्थापना गरेका छन् ।

उक्त संयन्त्रले न्यायपालिका सुधार र गुनासो व्यवस्थापनका लागि प्रधानन्यायाधीशसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्ने छ । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले न्याय प्रशासनलाई थप प्रभावकारी, सेवामुखी तथा सुशासनमैत्री बनाउने ध्येयले यस्तो संयन्त्र स्थापना गरिएको जानकारी दिए ।