समता शुल्क खारेज गर्ने निर्णयलाई निजी क्षेत्रले गर्‍यो स्वागत

काठमाडौँ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको विनियोजन ऐनमार्फत निजी विद्यालयका विद्यार्थीहरूमाथि लगाइएको तीन प्रतिशत ‘शिक्षा सेवा शुल्क’ (समता शुल्क) लाई कार्यान्वयनमा नलैजाने निर्णय गरेको छ।

शिक्षा मन्त्रालयमा मंगलबार शिक्षामन्त्री, मन्त्रालयका पदाधिकारी तथा हिसान, प्याब्सन, एन–प्याब्सन र नेशनल प्याब्सन लगायतका निजी शैक्षिक संस्थाका प्रतिनिधिहरूबीच भएको विशेष छलफलमा उक्त कर खारेज गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने जानकारी दिइएको हो। शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार सापकोटाका अनुसार सरकारले सो शुल्कलाई कार्यान्वयनमा नलैजाने सैद्धान्तिक धारणा बनाइसकेको र अब यसलाई कानुनसम्मत ढङ्गले संशोधनको प्रक्रियामा लगिनेछ।