बाल सुधार गृह कारागारजस्तै, न्यायिक ढिलाइले बालविजयकर्ताको भविष्य अन्योलमा

काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले गठन गरेको उपसमितिले देशका तीन प्रमुख बाल सुधार गृहको स्थलगत अनुगमनपछि त्यहाँ रहेका बालविजयकर्ताको अवस्था अत्यन्तै चिन्ताजनक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

उपसमितिले भक्तपुर, रूपन्देही र कास्कीस्थित बाल सुधार गृहको अध्ययन गर्दै भौतिक पूर्वाधारको अभाव, उमेर तथा अपराधका आधारमा वर्गीकरण नहुनु, शिक्षा तथा सीपमूलक कार्यक्रमको कमी, न्यायिक प्रक्रियाको ढिलाइ र पुनःस्थापनामा देखिएका समस्यालाई औँल्याएको हो ।