मिटरब्याजका फर्जी लिखत अवैध घोषणा, शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण मिनाहा गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

काठमाडौं। सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क पूर्ण रूपमा हटाउने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको हो।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत साउन १ गतेदेखि लागू भएको शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क जनस्तरबाट विरोध भएपछि सरकारले पुनरावलोकन गरेको थियो। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँगको परामर्शपछि शुल्क हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएका थिए।