अनलाइन श्रमस्वीकृतिमा समेत बिचौलियाको बिगबिगी

सरकारले सबै प्रकारका श्रमस्वीकृतिलाई पूर्णरुपमा ‘फेस र पेपर लेस’ गरे पनि श्रमस्वीकृति सेवामा फेरि बिचौलियाको भीड लाग्न थालेको छ । अनलाइन आवेदनका क्रममा समस्यामा परेर कार्यालय गएका युवालाई प्रलोभनमा पार्न कार्यालयभित्रै बिचौलिया प्रवेश गरी भीडभाड गर्न थालेका हुन् ।

श्रमस्वीकृतिका क्रममा प्राविधिक समस्या परेर वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचल पुगेका युवालाई बिचौलियाले विभिन्न प्रलोभनमा पारेर पैसा असुल्ने गरेका छन् । श्रमस्वीकृति सेवा कार्यालयमा उपस्थित नभई अनलाइनमार्पmत नै गर्न सकिने भए पनि उडान मितिभन्दा पछि श्रमस्वीकृतिको टोकन प्राप्त गरेका युवालाई बिचौलियाले विभिन्न बहानामा पैसा असुल्ने गरेका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले हालै गरेको आकस्मिक अनुगमनमा कार्यालयभित्रै बिचौलिया बस्ने र समस्यामा परेका युवालाई भ्रममा पार्ने गरेको पाइएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक उमाकान्त आचार्यले श्रमस्वीकृतिको टोकन तोकिएको मितिभन्दा पहिला गराउन भन्दै बिचौलियाले कार्यालयभित्रै पसेर कर्मचारीको कामलाई बाधा गर्ने गरेको पाइएको बताए ।

सेवाग्राहीको सुविधाका लागि साविक वितरण गर्दै आएको श्रमस्वीकृतिको टोकन वृद्धि गरेर ताहाचलबाट दैनिक १ हजार २१० टोकन वितरण गरिने भएको छ । यसैगरी प्रदेश स्तरबाट वितरण गरिने श्रमस्वीकृतिको टोकन पनि १० प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ । श्रमस्वीकृतिको आवेदन वृद्धि भएपछि विभागले टोकन बढाएको हो । अनलाइनमार्पmत आउने श्रमस्वीकृतिका निवेदनलाई ३ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरिँदै आए पनि दसैं तथा तिहारमा कार्यालय बन्द रहेका कारण सेवा हाल ७ दिनसम्म लाग्दै आएको कार्यालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. थानेश्वर भुसालले श्रमस्वीकृतिको सेवा प्राप्त गर्नको लागि कार्यालयमा भौतिक रुपमा उपस्थित हुन नपर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको भए पनि हाल सेवाग्राहीको नाममा बिचौलियाहरु कार्यस्थलमा प्रवेश गरी कर्मचारीलाई कार्यसम्पादनमा असर गर्ने गरेको पाइएको बताए । विधि र प्रकिया नमिलेका काम गर्न अनेक दबाब दिने, प्रलोभनमा पार्न प्रयत्न गर्ने र आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा नहुँदा कार्यालयको काम कारवाहीप्रति नकारात्मक टिप्पणी गर्ने प्रवृत्तिप्रति मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उनले जानकारी दिए । “वैदेशिक रोजगार विभाग र वैदेशिक रोजगार कार्यालयहरुबाट हुने सेवा प्रवाहको मन्त्रालयस्तरबाट निरन्तर प्रणालीमार्फत तथा स्थलगत रुपमा अनुगमन भइरहेको छ,” मन्त्रालयद्वारा बुधबार जारी सूचनामा भनिएको छ, “मन्त्रालयको उच्च व्यवस्थापन समूहको बैठकमा विभागीय प्रमुखहरुसमेतको उपस्थितिमा सेवा प्रवाह र गुनासो सम्बोधनका सम्बन्धमा सघन रुपमा छलफल गरी सोको निराकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।”

मन्त्रालयले सेवा प्रवाह हुने निकायहरुबाट अनलाइन माध्यमबाट नै सबै प्रकारका सेवा आ–आफ्नो स्थानबाट प्राप्त गर्न अनुरोध गरेको छ । अनलाइनमार्फत प्राप्त हुने सेवाको लागि भौतिक रुपमा कार्यालयमा उपस्थित भई भीडभाड गर्ने र अनावश्यक समस्या सिर्जना गर्ने काममा संलग्न नहुन तथा सेवा प्रवाहको क्रममा बिचौलिया वा अन्य कुनै व्यक्तिको प्रभावमा नपर्न मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ ।