ऐन फेरियो, नियत फेरिएला ?

पुल, सडक, सिँचाइ वा जुनसुकै आयोजना निर्धारित समयमा सकिँदा पनि आश्चर्य मान्नुपर्ने अवस्था छ नेपालमा। पञ्चायतकालमा सुरु भएर अहिलेसम्म नसकिएका आयोजनामात्रै होइन, राणाकालमा बनेका योजना अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएका उदाहरण आँखैअघि छन्। हुलाकी राजमार्ग राणाकालमा सुरु भएको हो, अहिलेसम्म पूरा भएको छैन। पुस्ता फेरिँदा पनि आयोजना पूरा नहुनुको मुख्य कारण सरकारको लापरवाही नै हो।

पछिल्ला वर्षहरूमा भने सुरु भएर दशकौं अलपत्र पर्ने आयोजनाको सूची सयौं र हजारौंमा पुगेको छ; त्यसको कारण सरकार र निर्माण व्यवसायी मात्रै नभई कानुन नै हो भन्ने धेरैको निष्कर्ष थियो। त्यही निष्कर्षलाई शिरोधार्य गरेरै हुनुपर्छ, सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लाई संशोधन गरेको छ। यसमा भएको सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन भनेको न्यून मूल्य बोलकबोल गर्दैमा ठेक्का नपाइने प्रावधान हो। अब औसत मूल्य र प्राविधिक पक्षका आधारमा ठेक्का निर्धारण हुन्छ।