मिटरब्याजपीडितलाई झुक्याउने मात्रै कि दिगो समाधान दिने ?

लामो समयदेखि राज्यको अव्यवस्था र सामाजिक–आर्थिक असमानताबाट जन्मिएको मिटरब्याज समस्या फेरि नयाँ रूपले सतहमा आएको छ । आयोगमा परेका अधिकांश उजुरी टुंगो नलाग्दै धेरै साहु–महाजनले आयोगलाई बेवास्ता गर्दै अदालतमार्फत पीडितलाई उठिबासको अवस्थामा पुर्‍याइरहेका छन् । आयोगमा विचाराधीन उजुरी हुँदाहुँदै यस्तो कार्य हुनु गम्भिर चिन्ताको विषय हो ।

यसरी कानुनी राज्यलाई अटेर गर्ने आँट मिटरब्याज साहुहरूलाई कहाँबाट आइरहेको छ ? राज्यभित्रै अर्को त्यस्तो कुन राज्य छ, जसको आडमा यस्तो गरिँदै छ ? यो कसरी सम्भव भइरहेको छ ? बेलैमा सरकारले पहिचान गरी त्यस्तो न्याय प्रणालीलाई सच्याउन जरुरी छ ।