सामुदायिक विद्यालयबाटै सरकारले असुल्छ १० थरी शुल्क

काठमाडौं । सरकारले संविधान र ऐनविपरीत विद्यालय तहका विद्यार्थीबाट दर्जनभन्दा बढी शीर्षकमा शुल्क असुल्दै आएको छ। एक विद्यार्थीले कक्षा ९ देखि १२ सम्म पुग्दा विभिन्न शीर्षकमा राज्यलाई ५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ।

कक्षा ९ देखि १२ सम्म हरेक कक्षामा वार्षिक ४ देखि ६ लाखसम्म विद्यार्थी भर्ना हुने गरेका छन्। यसरी हिसाब गर्दा रजिस्ट्रेसन, परीक्षा, शैक्षिक प्रमाणपत्र शुल्कबापत मात्रै राज्यले हरेक वर्ष विद्यार्थीबाट साढे २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी संकलन गर्छ। यसका अतिरिक्त पनि सरकारले विभिन्न शीर्षक तोकेर शुल्क उठाउँदै आएको छ, जुन निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत हो।