कर नीतिमा विवेक र सामाजिक न्यायको परीक्षा

प्रकारान्तरले बिरामी र विद्यार्थीबाटै असुलिने ‘समता कर’ हटाउने निर्णय गरेर अर्थ मन्त्रालयले बजेटको गल्ती सच्याएको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा निजी अस्पताल र विद्यालयको सेवामा ३ प्रतिशत कर लगाउने प्रस्ताव गरिएको थियो । यस प्रावधानको चर्को विरोध भएपछि समता कर नउठाउने निर्णय गरेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले समता कर नउठाउने निर्णय गर्नुभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत् समता कर खारेज गरिने जानकारी दिएका थिए । बजेटमा उल्लेख भएको कर सामाजिक सञ्जालबाट हटाएको भन्दै प्रधानमन्त्री शाहको आलोचना पनि भयो । अन्ततः अर्थ मन्त्रालयले नै कर फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।