सरकारी विज्ञापनलाई दण्डित वा पुरस्कृत गर्ने माध्यम बनाउन मिल्दैन- सर्वोच्च

सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापनलाई आलोचना गर्ने मिडियालाई दण्डित गर्ने माध्यम बनाउन नमिल्ने व्याख्या गरेको छ।

सरकारी विज्ञापनलाई निजी मिडियालाई दिन रोक्ने सरकारको निर्णय विरूद्धको आदेशमा सर्वोच्चले विज्ञापन कसैलाई दण्डित वा पुरस्कृत गर्ने माध्यम बनाउन नमिल्ने व्याख्या गरेको हो।